कंपनियों के लिए संरक्षित क्षेत्र, लेकिन कंपनी प्रभावित जनता के अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? पेसा कानून का पालन और ग्रामसभाओं के अधिकार सुनिश्चित करे सरकार।
रायगढ़ । भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मनाना स्वागतयोग्य है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह भी बताना चाहिए कि जिस महान आदिवासी जननायक ने जल, जंगल, जमीन और आदिवासी स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया, उनके विचारों और सिद्धांतों पर छत्तीसगढ़ में कितना अमल हो रहा है?
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता संजय देवांगन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेना और उनकी जयंती पर आयोजन करना आसान है, लेकिन उनके संघर्षों के अनुरूप आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा करना असली चुनौती है।
छत्तीसगढ़ में एक ओर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आदिवासी अंचलों में कंपनियों का विस्तार, नई औद्योगिक परियोजनाएं, खनन और भूमि अधिग्रहण को लेकर जल, जंगल, जमीन तथा ग्रामसभा के अधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में पेसा कानून के नियम 2022 से लागू हैं। इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभाओं को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में सरकार बताए कि कंपनियों के विस्तार और नई परियोजनाओं की स्थापना के दौरान ग्रामसभाओं की वैधानिक भूमिका का कितना सम्मान किया जा रहा है? क्या ग्रामसभाओं को वास्तविक भागीदारी और अपने अधिकारों के अनुरूप निर्णय लेने का अवसर मिल रहा है?
रायगढ़ कलेक्टर के 1 सितंबर 2026 के आदेश ने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर एक नई बहस खड़ी कर दी है।
इस आदेश के तहत अडानी पावर, एनटीपीसी माइनिंग की तलाईपल्ली परियोजना, एसईसीएल छाल ओपनकास्ट माइंस और जिंदल पावर की प्रमुख परियोजनाओं तथा संबंधित परिसंपत्तियों को संरक्षित-प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में जिला दंडाधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, जुलूस और चक्काजाम पर प्रतिबंध लगाया गया है।
संजय देवांगन ने सवाल उठाया कि जिन कंपनियों की परियोजनाओं से स्थानीय ग्रामीणों की जमीन, पर्यावरण, आजीविका और जीवन प्रभावित होते हैं, यदि उन्हीं परियोजना क्षेत्रों में प्रभावित लोग अपनी समस्याओं को लेकर शांतिपूर्ण धरना-प्रदर्शन भी पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकते, तो उनकी आवाज कौन सुनेगा?
कंपनियों की सुरक्षा और औद्योगिक उत्पादन महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन क्या कंपनी प्रभावित ग्रामीणों के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार महत्वपूर्ण नहीं हैं? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी केवल औद्योगिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा तक सीमित है, या प्रभावित जनता की शिकायतों का समाधान करना भी उसकी जिम्मेदारी है?
प्रशासन को स्पष्ट करना चाहिए कि प्रभावित ग्रामीणों के लिए शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराने की वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? क्या उन्हें निर्धारित स्थान पर प्रदर्शन करने की अनुमति सहजता से मिलेगी? क्या कंपनी प्रबंधन और प्रभावित ग्रामीणों के बीच संवाद तथा शिकायत निवारण की कोई प्रभावी व्यवस्था है?
संजय देवांगन ने भाजपा सरकार के सामने निम्नलिखित सवाल रखे हैं—
1. क्या अनुसूचित क्षेत्रों में कंपनियों के विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए पेसा कानून के तहत ग्रामसभाओं की वैधानिक भूमिका का पालन हो रहा है?
2. क्या आदिवासी समाज की जमीन, सामुदायिक वन अधिकार और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित है?
3. क्या औद्योगिक परियोजनाओं से प्रभावित ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के विरुद्ध शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध का व्यावहारिक अवसर मिलेगा?
4. क्या जिला प्रशासन प्रभावित ग्रामीणों की शिकायतों की निष्पक्ष सुनवाई और समाधान की गारंटी देगा?
5. क्या सरकार पूरे प्रदेश में पेसा कानून और वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की जिला-वार समीक्षा सार्वजनिक करेगी?
6. क्या औद्योगिक विकास के साथ प्रदूषण, विस्थापन और स्थानीय लोगों की आजीविका की जवाबदेही भी कंपनियों पर तय की जाएगी?
उन्होंने कहा कि उद्योगों का विरोध विकास का विरोध नहीं है। लेकिन विकास के नाम पर आदिवासी समाज के अधिकारों की अनदेखी, ग्रामसभाओं की भूमिका को कमजोर करना और प्रभावित लोगों की आवाज को सीमित करना भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
लोकतंत्र में कंपनी की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण उस कंपनी से प्रभावित आम नागरिक की आवाज भी है।
भाजपा सरकार को समझना होगा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल जयंती मनाने का नाम नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, स्वाभिमान और अपने अधिकारों की रक्षा का प्रतीक हैं।
यदि सरकार वास्तव में भगवान बिरसा मुंडा को सम्मान देना चाहती है तो उसे समारोहों से आगे बढ़कर पेसा कानून का प्रभावी क्रियान्वयन, ग्रामसभाओं के अधिकारों की सुरक्षा, औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रभावित ग्रामीणों के लोकतांत्रिक अधिकारों की गारंटी देनी होगी।
बिरसा मुंडा की जयंती पर सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा होगी या औद्योगिक हितों के सामने उनकी आवाज कमजोर होती रहेगी?
संजय देवांगन
प्रवक्ता
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग
